पानी वाला दूध! पतली दाल! मोटे चावल का भात! आलू की बेस्वाद झोलदार सब्जी! एक कमरे में जरूरत से ज़्यादा लोगों का ठूस-ठूसकर रहना! 100 से 150 लोगों के लिए महज़ दो-तीन शौचालय का होना! आधे से ज़्यादा लोगों का खुले में शौच के लिए जाना! और बेतरतीब ढंग से मास्क लगाए या गमछा से मुंह ढके मजदूरों का, साथ बैठकर ताश खेलना या गप्पे लड़ाना!
ये नज़ारा आम हो चला है बिहार के अधिकांश क्वारेंटाइन केंद्रों पर। हलांकि कई जगह अच्छी सुविधा भी दी जा रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकार लाख दावा कर ले। मीडिया का केंद्रों पर जाकर रिपोर्टिंग करना प्रतिबंधित कर दे। लेकिन इस वक़्त की यहीं कड़वी सच्चाई है। जहां एक तरफ बचाव के लिए तमाम तरह के सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। वहीं मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाना कुव्यवस्था को जन्म देती है। ये सबसे बड़ी 'बाधा' भी है, कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में।
हालांकि मैंने अभी तक जेल फिल्मों में ही देखा है। लेकिन इतना जरूर यक़ीन है। यहां से संतोषजनक हालत वहां की जरूर रहती होगी। जिन क्वारेंटाइन केंद्रों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। उसके अहाते में कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं जाना चाहता। जबकि सुबह-शाम खाना बनाकर खिलाने वाले रसोइया हों। मजदूरों की 24 घंटे तीमारदारी में लगे शिक्षक, अन्य कर्मी हों। या फिर 'जुगाड़' से केंद्रों का संचालन कर रहे 'साहब' के खास 'मौसम वैज्ञानिक' (बिचौलिए) हों। किसी के पास सुरक्षा किट (पीआईपी) नहीं है।
कहीं-कहीं तो एक अदद स्तरीय मास्क भी मुहैया नहीं है। फिर भी अपनी रिस्क पर, किसी को अवसर को फायदा में बदलकर पैसे कमाने की फ़िक्र है। तो किसी को नौकरी बचाने की चिंता खाए जा रही है। क्योंकि कोई भी अनहोनी हो जाए तो कार्रवाई की गाज, निचले स्तर के कर्मियों पर ही गिरती है। बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इतनी कुव्यवस्था के बीच क्या कोरोना का चैन टूट पाएगा?
अब तो गांवों की स्थिति ये हो चली है कि क्वारेंटाइन केंद्रों पर जगह ही नहीं बची। मामूली जांच के बाद डॉक्टर उन्हें (बाहर से आए मजदूरों को) घर पर ही 14 दिनों तक क्वारेंटाइन में रहने की सलाह दे रहे हैं। जबकि ग्रामीण बाहर से आए अपने ही परिजन, पड़ोसी को रखने के लिए तैयार नहीं। कुछ परिजन स्नेह के चलते जहां अपने लाडले को रख ले रहे हैं। वहीं कड़े विरोध के कारण बहुत से मजदूरों को गांव के स्कूलों में अपनी व्यवस्था से रहना पड़ रहा है। इस सबके बीच सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है।
ज़्यादातर क्वारेंटाइन केंद्र ऐसे हैं। जहां रहने-खाने को लेकर रोज़-रोज़ नए लफड़े हो रहे हैं। खाना का समय पर नहीं मिलना। जब नाश्ते के मेन्यू में ही कटौती हो। और 12 - 01 बजे खाना मिले तो असंतोष बढ़ेगा ही। वैसे भी बिहारियों को नाश्ता मिले या नहीं। दो समय भरपेट भोजन चाहिए ही होता है। आए दिन वायरल वीडियो से इसका खुलासा भी हो रहा है।
ठीक है, आप कहते हैं। मुफ़्त का खाना है। मजदूरों का शांति से धैर्य बनाकर रहना चाहिए। लेकिन 14 दिन कम नहीं होते साहब, किसी जगह पर बिताने के लिए। कहीं-कहीं तो जानवरों के बाड़े से भी बदतर व्यवस्था है। आज सबके हाथ में मोबाइल है। अखबार है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वे पढ़ रहे हैं कि सरकार की ओर से केंद्रों पर कौन-कौन सी सुविधा दी जा रही है।
लेकिन हक़ीकत में जब उन्हें यह सुविधा नहीं दिखाई देती। तो हक़ की मांग करेंगे ही। ऐसे में बवाल का होना लाज़िमी है। दर्द और भी कई हैं। कुव्यवस्था के कारण बहुत सारे मजदूर रात में घर चले जाते हैं। और सुबह में आकर हाज़िरी बना लेते है। इतनी बड़ी अनियमितता में कब कौन किससे संक्रमित हो जाए कहना मुश्किल है। जरूरत के हिसाब से जांच किट की उपलब्धता कितनी है। यह बात किसी से अब छुपी नहीं रही। पहले से स्थिति सुधरी तो है, लेकिन राम भरोसे वाली बात भी झुठलाई नहीं जा सकती।
12 करोड़ की बड़ी आबादी वाले इस सूबे में 534 प्रखंड और 45 हजार के आस-पास गांव हैं। 15-20 हजार के आसपास या इससे भी ज़्यादा क्वारेंटाइन केंद्र अब तक बन चुके होंगे। या बनने की राह में होंगे। ऐसे में यहां की सघन आबादी पर न्यूनतम चिकित्सकीय सुविधा। और गरीबी के साथ कोढ़ में खाज की तरह अशिक्षा पर महामारी भारी पड़ती दिख रही है। सारी चीजें मीडिया में भी छपकर नहीं आ रही।
दिल्ली, मुम्बई, गुजरात जैसे जबर्दस्त संक्रमण वाले शहरों से ट्रेनों, ट्रकों, बसों में लदकर, पैदल, साइकिल, ऑटों या अन्य माध्यम से रोज़ाना लोगों का आना। और जांच के बाद कोरोना संक्रमितों की दिन पर दिन बढ़ती संख्या। डरावने भविष्य की ओर इशारा कर रही है।
यह कि प्रवासियों की बेतहाशा बढ़ती भीड़ के चलते क्वारेंटाइन केंद्रों के फेल होने, और आइसोलेशन केंद्रों की कमी से कहीं हालात बेकाबू हो गए, जैसा कि अंदेशा है। नतीजा सोच कर ही मन डर जाता है। फ़िल्म 'ट्रेन टू बुसान' के जॉम्बियों की तरह संक्रमित लोगों का दृश्य आंखों के सामने घूमने लगता है। यदि उसी तरह सड़को पर सरे आम खांसते, छींकते, बुखार में तपते और लुढ़कते मरीज़ नज़र आने लगे। तो क्या होगा?
भगवान करें महज़ हमारी कोरी कल्पना भर साबित हो। और यह बला जल्द से जल्द टल जाए। मैं तो बस यहीं कहूंगा, जो होना है होकर रहेगा। अब घर बैठे सरकार को कोसने से कुछ नहीं होने जाने वाला। संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जो करना चाहिए सरकार कर रही है। लॉक डाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। सेनेटाइजर, मास्क का सही तरह से प्रयोग करें। बाहर से आने पर, भोजन करने से पहले साबुन से केहुनी तक हाथ जरूर धोएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें!
@श्रीकांत सौरभ
ये नज़ारा आम हो चला है बिहार के अधिकांश क्वारेंटाइन केंद्रों पर। हलांकि कई जगह अच्छी सुविधा भी दी जा रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकार लाख दावा कर ले। मीडिया का केंद्रों पर जाकर रिपोर्टिंग करना प्रतिबंधित कर दे। लेकिन इस वक़्त की यहीं कड़वी सच्चाई है। जहां एक तरफ बचाव के लिए तमाम तरह के सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। वहीं मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाना कुव्यवस्था को जन्म देती है। ये सबसे बड़ी 'बाधा' भी है, कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में।
हालांकि मैंने अभी तक जेल फिल्मों में ही देखा है। लेकिन इतना जरूर यक़ीन है। यहां से संतोषजनक हालत वहां की जरूर रहती होगी। जिन क्वारेंटाइन केंद्रों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। उसके अहाते में कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं जाना चाहता। जबकि सुबह-शाम खाना बनाकर खिलाने वाले रसोइया हों। मजदूरों की 24 घंटे तीमारदारी में लगे शिक्षक, अन्य कर्मी हों। या फिर 'जुगाड़' से केंद्रों का संचालन कर रहे 'साहब' के खास 'मौसम वैज्ञानिक' (बिचौलिए) हों। किसी के पास सुरक्षा किट (पीआईपी) नहीं है।
कहीं-कहीं तो एक अदद स्तरीय मास्क भी मुहैया नहीं है। फिर भी अपनी रिस्क पर, किसी को अवसर को फायदा में बदलकर पैसे कमाने की फ़िक्र है। तो किसी को नौकरी बचाने की चिंता खाए जा रही है। क्योंकि कोई भी अनहोनी हो जाए तो कार्रवाई की गाज, निचले स्तर के कर्मियों पर ही गिरती है। बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इतनी कुव्यवस्था के बीच क्या कोरोना का चैन टूट पाएगा?
अब तो गांवों की स्थिति ये हो चली है कि क्वारेंटाइन केंद्रों पर जगह ही नहीं बची। मामूली जांच के बाद डॉक्टर उन्हें (बाहर से आए मजदूरों को) घर पर ही 14 दिनों तक क्वारेंटाइन में रहने की सलाह दे रहे हैं। जबकि ग्रामीण बाहर से आए अपने ही परिजन, पड़ोसी को रखने के लिए तैयार नहीं। कुछ परिजन स्नेह के चलते जहां अपने लाडले को रख ले रहे हैं। वहीं कड़े विरोध के कारण बहुत से मजदूरों को गांव के स्कूलों में अपनी व्यवस्था से रहना पड़ रहा है। इस सबके बीच सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है।
ज़्यादातर क्वारेंटाइन केंद्र ऐसे हैं। जहां रहने-खाने को लेकर रोज़-रोज़ नए लफड़े हो रहे हैं। खाना का समय पर नहीं मिलना। जब नाश्ते के मेन्यू में ही कटौती हो। और 12 - 01 बजे खाना मिले तो असंतोष बढ़ेगा ही। वैसे भी बिहारियों को नाश्ता मिले या नहीं। दो समय भरपेट भोजन चाहिए ही होता है। आए दिन वायरल वीडियो से इसका खुलासा भी हो रहा है।
ठीक है, आप कहते हैं। मुफ़्त का खाना है। मजदूरों का शांति से धैर्य बनाकर रहना चाहिए। लेकिन 14 दिन कम नहीं होते साहब, किसी जगह पर बिताने के लिए। कहीं-कहीं तो जानवरों के बाड़े से भी बदतर व्यवस्था है। आज सबके हाथ में मोबाइल है। अखबार है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वे पढ़ रहे हैं कि सरकार की ओर से केंद्रों पर कौन-कौन सी सुविधा दी जा रही है।
लेकिन हक़ीकत में जब उन्हें यह सुविधा नहीं दिखाई देती। तो हक़ की मांग करेंगे ही। ऐसे में बवाल का होना लाज़िमी है। दर्द और भी कई हैं। कुव्यवस्था के कारण बहुत सारे मजदूर रात में घर चले जाते हैं। और सुबह में आकर हाज़िरी बना लेते है। इतनी बड़ी अनियमितता में कब कौन किससे संक्रमित हो जाए कहना मुश्किल है। जरूरत के हिसाब से जांच किट की उपलब्धता कितनी है। यह बात किसी से अब छुपी नहीं रही। पहले से स्थिति सुधरी तो है, लेकिन राम भरोसे वाली बात भी झुठलाई नहीं जा सकती।
12 करोड़ की बड़ी आबादी वाले इस सूबे में 534 प्रखंड और 45 हजार के आस-पास गांव हैं। 15-20 हजार के आसपास या इससे भी ज़्यादा क्वारेंटाइन केंद्र अब तक बन चुके होंगे। या बनने की राह में होंगे। ऐसे में यहां की सघन आबादी पर न्यूनतम चिकित्सकीय सुविधा। और गरीबी के साथ कोढ़ में खाज की तरह अशिक्षा पर महामारी भारी पड़ती दिख रही है। सारी चीजें मीडिया में भी छपकर नहीं आ रही।
दिल्ली, मुम्बई, गुजरात जैसे जबर्दस्त संक्रमण वाले शहरों से ट्रेनों, ट्रकों, बसों में लदकर, पैदल, साइकिल, ऑटों या अन्य माध्यम से रोज़ाना लोगों का आना। और जांच के बाद कोरोना संक्रमितों की दिन पर दिन बढ़ती संख्या। डरावने भविष्य की ओर इशारा कर रही है।
यह कि प्रवासियों की बेतहाशा बढ़ती भीड़ के चलते क्वारेंटाइन केंद्रों के फेल होने, और आइसोलेशन केंद्रों की कमी से कहीं हालात बेकाबू हो गए, जैसा कि अंदेशा है। नतीजा सोच कर ही मन डर जाता है। फ़िल्म 'ट्रेन टू बुसान' के जॉम्बियों की तरह संक्रमित लोगों का दृश्य आंखों के सामने घूमने लगता है। यदि उसी तरह सड़को पर सरे आम खांसते, छींकते, बुखार में तपते और लुढ़कते मरीज़ नज़र आने लगे। तो क्या होगा?
भगवान करें महज़ हमारी कोरी कल्पना भर साबित हो। और यह बला जल्द से जल्द टल जाए। मैं तो बस यहीं कहूंगा, जो होना है होकर रहेगा। अब घर बैठे सरकार को कोसने से कुछ नहीं होने जाने वाला। संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जो करना चाहिए सरकार कर रही है। लॉक डाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। सेनेटाइजर, मास्क का सही तरह से प्रयोग करें। बाहर से आने पर, भोजन करने से पहले साबुन से केहुनी तक हाथ जरूर धोएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें!
@श्रीकांत सौरभ
1 comment:
सटीक चिन्तन।
यही हालात हैं आज तो।
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